प्रदेश १ मा आवश्यकता भन्दा १९ हजार प्रहरी कम

इटहरी । प्रदेश १ मा आवश्यकताभन्दा कम प्रहरी हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ । साउनमा सम्पन्न पहिलो प्रदेश स्तरिय सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश सरकारले प्रहरीको संख्या कम हुदा भबिष्यमा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने ठम्याई गरेको थियो ।

प्रदेश १ मा १६ हजार प्रहरीको दरबन्दी भए पनि अहिले ११ हजार मात्र कार्यरत छन् । तर, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन ३० हजार प्रहरी चाहिने प्रदेश सरकारले आकलन छ । बिराटनगरमा सम्पन्न भएको उक्त सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश १ मा आवश्यकता भन्दा कम प्रहरी हुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको स्वयम प्रदेश १ का आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले बताएका थिए ।

प्रदेशलाई ३० हजार प्रहरी चाहिने मन्त्री कार्कीको भनाई थियो । तर, सरकार गठनको ७ महिना बित्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको छैन । अहिलेसम्म प्रदेश २ मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशसभाले स्वीकार गरि विधेयकमा ल्याएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐनले प्रदेश सरकारको आवश्यकता अनुसार प्रहरीको जनशक्ति थप्ने गर्छ ।  ‘भएका प्रहरी पनि पर्याप्त छैनन, यसले प्रदेशको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ’, कार्कीले भने ‘प्रदेश प्रहरी ऐनको लागी अन्तरिक छलफल अन्तिममा पुराएका छौ’ । संघियता पूर्णरुपमा कार्यन्वयन नआए सम्म हामीले ऐन लागु गर्न सक्दैनउ ।  ‘मुलभुत समस्या प्रदेशको अधिकार केन्द्र सरकारले संञ्चालन गर्दा धेरै चुनौति हामीले भोगिरहेका छौ, प्रदेश १ का १४ जिल्लामा करिब १६ हजार प्रहरीको दरबन्दी हुनुपर्छ, अहिले ११ हजार मात्र छ । ‘प्रत्येक जिल्लाको आफ्नै चुनौति छ’ कार्की भन्छन् ‘त्यसलाई सामना गर्न सक्ने जनशक्ति हामीमा नहुदा प्रहरीमाथि औला उठाइने गर्छ, तर समस्या केन्द्र सरकारको निति हो’ ।

कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले ५ बर्षभित्र १४ जिल्लाका गाँउपालिकासम्म बैंक पुराउने योजना बनाएको बताए । ‘तर प्रहरीको एउटा चौकी राख्नलाई हामी कहाँ जनशक्ति छैन’ उनले भने ‘१४ जिल्लाका ग्रामिण भेगबाट सयौ प्रहरी चौकीको माग उत्तिकै छ’ । तर हामी अहिले भएका चौकीको स्तरउन्नती गर्न पनि सक्छम छैनउ ।  तत्काल ३ हजार प्रहरीको संख्या भइदिए मात्र पनि धेरै कुराको हल हुने मन्त्री कार्की बताउछन् ।

प्रबिधिको रणनिति
प्रदेश सरकार प्रहरीको जनशक्ति कम भएपनि सुरक्षाको लागी प्रबिधिको उच्चतम प्रयोग गरेर भएपनि प्रदेशको सुरक्षा रणनिति बनाउने तयारीमा छ । जसको लागी प्रदेश सरकारले प्रहरीको लागी आबश्यक पर्ने प्रबिधिको लागी बजेट समेत छुट्याएको छ ।  बिदेशमा जस्तो सडकमा प्रहरी नदेखिने तर प्रबिधि मार्फत सबैको निगरानी राखिने योजना अनुसार पूर्व मेची पुलदेखि पश्चिम कोशी ब्यारेजसम्म अत्याधुनिक सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिने मन्त्री कार्कीको योजना छ । प्रदेश १ को हकमा सबारी दुर्घटना उत्यन्त ठुलो चुनौति बनिरहेको समयमा सरकारले सडक सुशासन कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा सिसिटिभी जडान चाडै शुरु गर्ने उनले बताए ।

‘हामीले सिसिटिभी क्यामेरा जडानको लागी प्रबिधिक टिम परिचालन गरि कति वटा र कुनकुन स्थानमा राखिने अध्यन गरिरहेका छौ’ कार्कीले भने । साथै सडक सुरक्षाको लागी बिभिन्न स्थानमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाउने सरकारको योजना छ । जसमा कोशी कटान भएको स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर संञ्चालन गरिसकेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

झापा र मोरङ प्रहरीलाई नुमना बनाईने
झापा प्रहरीलाई प्रदेशकै नमुना प्रहरी बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । जसको लागी प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि बजेट उपलब्ध गराउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मोरङ प्रहरीमा पहिलो पटक ‘एप्स’ मार्फत जनता र प्रहरीबिचको सम्बन्ध जोड्ने योजना केही दिन भित्रै लन्च हुने तयारीमा छ ।  ‘शुरुवाति चरणमा हामीले झापा र मोरङ प्रहरीलाई ‘आधुनिक पुलिसिङ’ मोडलमा लैजादै छौ’ काकीले भने त्यस सगै जिल्ला छनौट गरि सुरक्षाका नयाँ नयाँ योजना प्रदेश सरकारले लाने योजनामा छ ।